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सरकार के पास विदेशों में जिन लोगों ने धन जमा कर रखे हैं उनके नाम तो सरकार के पास पहले से ही थे पर सरकार क्यों नहीं बताना चाह रही थी यह तो सरकार ही जानती है क्या सरकार ने तब भी नाम छिपाए थे और अब भी वह छिपाने की कोशिश कर रही है जब सारे पंद्रह नाम उजागर तो हुए लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो सरकार हसन अली को अभियुक्त बनाया और उससे थोडे दिन पूछताछ की और क्लीन चिट दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उस पर कार्रवाई हुई और अभी भी चल रही है। उसके बाद अब सरकार ने डीटीएए का सहारा लेकर के किसी का भी नाम बताने से इंकार कर रही है ऐसा क्यों क्या यह सरकार चाहती नहीं कि किसी का भी नाम उजागर हो और देश का पैसा बाहर ही रहे इसमें क्या यह सरकार सिर्फ अपना ही फायदा देख रही है कि हम उन लोगों को बचाएं और उससे अपना भी हम हर प्रकार से लाभ लेने के मूड में तो नजर नहीं आ रही है अगर ऐसा ही रहा तो इस सरकार जिस जनता जनार्दन ने दुबारा आसीन करवाया है क्या यह जनता के साथ पूरा न्याय कर पा रही है कि इस सरकार ने यह सोच रखा है कि अपना काम बनता भाड में जाए जनता।
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